نگاهی به روند و چشم انداز نظامی گری در بزرگ ترین دریاچه جهان
تعداد بازدید : 0
«ضامن» رژیم حقوقی روی «ماشه » امنیت خزر
سید حمید حسینی -آیا خطر نظامی شدن خزر جدی است ؟ پس از فروپاشی شوروی و تقسیم این اتحاد جماهیر، سه جمهوری جدید به ترکیب ساحل نشینان خزر افزوده شد . جمهوری آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان در حالی در کنار ایران و روسیه به عنوان ساکنان قدیمی بزرگترین دریاچه جهان قرار گرفتند که از همان ابتدا چالش های این تغییر مرزهای جغرافیایی همچون آرامشی قبل از توفان در پهنه خزر به خوبی مشهود بود .منافع متضاد ، رویکرد ها و نگرش های متفاوت به مسائل بزرگترین دریاچه جهان و کشف روز افزون حوزه های نفتی و گازی پای بازیگران فرامنطقه ای را نیز به منطقه باز کرد بازیگرانی که به طور مشخص سواحل باکو و این جمهوری تازه تاسیس را معبر مناسبی برای ورود به این منطقه می دانستند . اما مشخص نبودن رژیم حقوقی استفاده از منابع خزر به طور اجتناب ناپذیر این همسایگان جدید را در بسیاری از موارد در مقابل هم قرار داد . اختلافات جدی آذربایجان با ترکمنستان و ایران درباره بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر حتی تا آستانه درگیری نظامی هم پیش رفت و اندک اندک زمزمه ها ی ورود ناتو و حتی احداث پایگاه های نظامی آمریکا و اسرائیل در سواحل غربی خزر و در خاک جمهوری اذربایجان به طور بلند تری مطرح شد.
آذربایجان در یک اقدام یک جانبه و در حالی که مباحث رژیم حقوقی خزر در جریان بود قراردادی را با یک شرکت انگلیسی برای اکتشاف در منطقه مورد اختلاف با ایران منعقد کرد کشتی اکتشافی B.P در ژوئن سال ۲۰۰۰ در محدوده منطقه نفتی البرز با پرواز مقتدرانه جنگنده های هوایی ایران مجبور به عقب نشینی به محدوده آب های ساحلی آذربایجان شد. پس از این حادثه آذربایجان از ترکیه و آمریکا برای تقویت نیروی دریایی خود کمک خواست، همان زمان هواپیماهای ترکیه به درخواست آذربایجان در آسمان منطقه به پرواز درآمدند. آذربایجان همچنین همکاری های نزدیک نظامی با رژیم صهیونیستی را آغاز کرد . آمریکا نیز طرح درازمدت استقرار پایگاه نظامی در آذربایجان را پی ریزی کرده است. جمهوری آذربایجان در مرداد 82 رزمایش مشترک نظامی با آمریکا در دریای خزر برگزار کرد جمهوری آذربایجان همچنین برای تجهیز نیروی دریایی خود در دریای خزر، از آمریکا تقاضای کمک ۴/۴ میلیارد دلاری کرد. مذاکرات مشابهی نیز بین قزاقستان و آمریکا برای کمک به تجهیز نیروی دریایی قزاقستان صورت گرفت که در هر دو مورد آمریکا به سران این دو کشور در قالب استراتژی کلی تر ایالات متحده برای استقرار پایگاه های نظامی در منطقه خزر چراغ سبز نشان داد.آمریکا حتی طرح هایی چون طرح «مشارکت برای صلح» (PFP) را با مشارکت کشور های ساحل خزر و ترکیه منهای ایران به موقع به اجرا گذاشت . روسیه در واکنش به این طرح ها، ایجاد ساختارهای چندجانبه امنیتی در منطقه را در پیش گرفت . ایجاد یک پایگاه هوایی جدید در بیشکک، ایجاد پایگاه نظامی روسی در تاجیکستان، آزمایش موشک بالستیک در قزاقستان و رادار هشدار زودرس در تاجیکستان، تصمیم به وارد کردن ده ها کشتی جنگی جدید به خزر از جمله این اقدامات بود .
در پایان ماه آوریل ۲۰۰۳ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۲) روسیه و ۵ کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس پیمان امنیت جمعی ۱۰ ساله خود را به یک پیمان دفاعی منطقه ای تمام عیار تغییر دادند پیش از این روسیه اولین رزمایش نظامی خود در خزر را برگزار کرده بود .به گزارش اینترفکس روسیه رزمایشی از تاریخ اول تا ۱۵ آگوست ۲۰۰۲ (۱۰ تا ۱۶ مرداد ۱۳۸۱) و با شرکت بیش از ۱۰۰ هزار تن از نیروهای روسیه همچنین ۶۰ ناو، ناوچه و کشتی و بیش از ۳۰ فروند هواپیمای جنگنده برگزار شد. به گفته یک منبع وزارت دفاع روسیه در گفت وگو با خبرگزاری اینترفکس، در این رزمایش برای اولین بار در تاریخ روسیه، تمامی سازمان های نظامی و برخی سازمان های غیرنظامی شرکت کردند. 11 سپتامبر و روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید که با استراتژی حضور نظامی پررنگ تر آمریکا در خاورمیانه و قفقاز همراه بود بر شتاب این روند می افزود.
ناقوس نظامی گری در خزر هر روز بلند تر می شد و اختلافات آذربایجان با ترکمنستان نیز این 2 کشور را تا مرز درگیری نظامی به پیش راند .ترکمنستان در۱۵ شهریور۱۳۹۱ نخستین بار در سواحل غربی خزر یک رزمایش دریایی برگزارکرد. در این مانور نظامی که به نام "خزر ۲۰۱۲" برگزار شد، تجهیزات نظامی "تانک ، کاتیوشاهای نسل جدید، توپخانه، ناوچه های موشک انداز، سامانه های موشکی، راداری، هواپیماهای نظامی، جنگنده ها و چرخبال های مدرن"، بهکارگرفته شدند. برخی تحلیل گران هم خبر می دهند که پس از کشف منابع نفت و گازعظیم در خزر، ترکمنستان مصمم است تا سال ۲۰۱۵ مجهزترین پایگاه نظامی دریایی را در دریای خزر تاسیس کند.در این میان ایران نیز پس از رزمایش ترکمنستان یک رزمایش "مین روبی و دفاع از ساحل" در خزر جنوبی(نوشهر ) برگزار کرد ایران به رغم تاکید بر غیر نظامی ماندن خزر و ممنوعیت ورود قدرت های خارجی در این عرصه عملا سعی کرده است نیروهای نظامی خود را همسان با نیروهای نظامی سایر کشورهای ساحلی تنظیم کند. بعد از فروپاشی شوروی ایران در مورد چند مفهوم تاکید داشت یکی بحث تشکیل سازمان همکاری های دریای خزر که به واسطه عواملی چون عدم همراهی روس ها شکل نگرفت هر چند در مذاکرات اخیر قدم ها و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است . دوم بحث دریای خزر به عنوان دریای صلح و همکاری بود و مفهوم بعدی بحث غیر نظامی ماندن دریای خزر که با شرحی که گفته شد محقق نشد.
این روند نشانه های ظهور یک مسابقه تسلیحاتی و نظامی گری در خزر را در خود داشت اما عوامل دیگری نیز بودند که به مثابه یک ترمز در این روند عمل کردند .
کلید ورود نیروی خارجی به خزر در دست روسیه
یکی از این عوامل شکل جغرافیایی خزر بود . تنها مسیر آبی که از خزر به آب های بین المللی راه دارد از طریق روسیه(دریای سیاه , دریای آزوف و از راه رود ولگا ) است این مسئله به مسکو این امکان را داده است تا از ورود کشتی های جنگی دیگر جلوگیری کند .در حال حاضر تنها روسیه است که از امکانات و تجهیزات نظامی گسترده ای در دریای خزر برخوردار است و علت هم آن است که تنها راه دسترسی به دریای خزر به لحاظ تردد کشتی و انتقال تجهیزات نظامی از طریق روسیه(دریای سیاه , دریای آزوف و از راه رود ولگا ) است که از این حیث وضعیت را کاملا به نفع روسیه کرده است و بقیه کشورها یا مجبور هستند از ناوچه های کوچکترو محدود تری استفاده کنند که بیشتر نقش انتظامی دارد و یا اینکه کشتی های معمول را تغییر کاربری دهند و نظامی کنند که این مسئله ظرفیت محدودی دارد و در چند سال گذشته حتی روسیه بخشی از ناوگان خود در دریای سیاه را به دریای خرز منتقل کرده است به عبارتی می توان گفت هیچ تغییر و تحول مهمی در وضعیت ناوگان دریایی کشورهای ساحلی خزر بدون چراغ سبز روسیه صورت نخواهد گرفت. به عبارتی ناتو به عنوان تهدید خارجی اصلی برای خزر با توجه به روابطی که با آذربایجان دارد امکانی برای حضور فیزیکی در خزر ندارد . در عین حال محدودیت ورود ناوگان به خزر تجهیز نیرو های موشکی و هوایی را در دستور کار برخی کشور های ساحلی خزر قرار داد.
تغییر معادلات منطقه ای و توافقات سران خزر
از این گذشته تغییر معادلات نئو محافظه کاران در جنگ عراق و افغانستان و روی کار آمدن یک رئیس جمهور دموکرات نیز که رویکرد اصلی خود را تا حدی خروج فیزیکی سربازان آمریکایی از منطقه خاورمیانه قرار داده بود در معادلات خزر بی تاثیر نبود اما در این میان آنچه شاید بیش از سایر عوامل روند نظامی گری و تنش ها در منطقه خزر را کنترل کرد توافقاتی بود که سران این پهنه آبی به ویژه در حوزه برقراری امنیت در منطقه و تا حدی مشخص کردن محدوده های سرزمینی طی چنداجلاس اخیر انجام دادند . گذشت زمان و منطقی تر شدن مواضع برخی بازیگران ساحلی خزر به ویژه آذربایجان ، قراردادهای دو جانبه سه کشور شمالی خزر درباره محدوده بهره برداری از منابع نیز این روند را تا حد زیادی به سمت تلطیف فضا و قاعده مند تر شدن رقابت ها در خزر برد . در نشست روسای کشورهای ساحلی دریای خزر درسال 1389 در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، متن تهیه شده در جلسات کارشناسی، موافقتنامه همکاری های امنیتی بین کشورهای ساحلی دریای خزر در سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی این دریا که 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010) در جمهوری آذربایجان برگزار شد، به امضای روسای جمهور پنج کشور رسید.در این موافقتنامه سران کشورهای ساحلی توافق کردند که همکاری های خود را در زمینه تأمین امنیت دریانوردی در این دریا گسترش دهند. روسای کشورهای ساحلی در باکو همچنین توافق کردند که بررسی های کارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاکمیت پنج کشور عضو از دریای خزر انجام شود.
سه اجلاس سران در سال 1381 در عشق آباد ، 1386 در تهران و 1389 در باکو برگزار شده است، غیر از اجلاس عشق آباد که به دلیل عمق اختلافات حتی منجر به صدور بیانیه پایانی نشد، در اجلاس های بعدی علاوه بر صدور بیانیه مشترک، توافقاتی در مسائل زیست محیطی، شیلات، کشتیرانی و ممنوعیت صید پنج ساله ماهیان خاویاری بدست آمد و بر استفاده از خزر برای اهداف صلح آمیز، اتفاق آرای کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی، عدم استفاده از نیروهای مسلح کشورهای ساحلی علیه یکدیگر و ادامه مذاکرات تاکید شد.در این روند مهمترین دستاوردهای این سه اجلاس سران خزر، یکی توافق در بیانیه مشترک اجلاس سوم برای تعیین عرض 25 مایل به عنوان منطقه حاکمیت کشورها و دیگری امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی دریای خزر ناظر به مقابله با قاچاق و تروریسم می باشد که در اجلاس سران در 27 آبان 1389 در باکو بدست آمد.
اجلاس چهارم سران و شفاف تر شدن قواعد
این روند در اجلاس چهارم سران خزر در سال 93 در آستاراخان روسیه به توافق های بسیار خوبی رسید که تا حد زیادی قواعد رقابت های نظامی در این پهنه آبی را شفاف تر کرد . دکتر روحانی رئیس جمهور در سخنرانی خود در این اجلاس بیش از هر موضوعی بر مساله «همكاری» کشورهای حاشیه خزر برای تامین «امنیت» این دریا تاكید كرد و «پرهیز از ورود به رقابت های تسلیحاتی»، «خودداری از كاربرد نیروهای مسلح» و «حضور نیروهای نظامی بیگانه» را از جمله اصول بنیادین تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر خواند.
در نهایت در پایان این اجلاس و پس از مذاکرات سران توافق های خوبی درباره تحدید حدود دریایی و سرزمینی کشور های ساحلی و همچنین تصریح به ممنوعیت حضور نظامی خارجی در خزر انجام شد . به دنبال توافق روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سوم سران در باکو برای تحدید حدود مناطق سطح دریای خزر، در اجلاس چهارم سران، عرض منطقه حاکمیت ملی 15 مایل دریایی(هر مایل دریایی حدود 2 کیلومتر است ) و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل (مجموعا 25 مایل) تعیین شد. رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی، 12 مایل است؛ دریای خزر با 15 مایل، یگانه دریایی است که 3 مایل بیشتر از پهنه های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت. براساس این توافق مابقی دریا به عنوان 'پهنه مشترک' تعیین شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود که این مسئله تا حد زیادی به ایران و روسیه که به نسبت از قدرت دریایی بیشتری برخوردارند این امکان را می دهد تا با توجه به مشاع بودن سطح عمده خزر ضمن حضور در مناطق مختلف با تهدیدها مقابله نمایند . در همین راستا از دیگر موارد بسیار مهم توافق سران خزر در آستاراخان ، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر بود. تصریح به ممنوعیتی که آن را نیز باید به فال نیک گرفت .
روند توافقات سران کشور های ساحلی خزر به خوبی نشان می دهد که تسریع در تعیین رژیم حقوقی تا حد زیادی توانسته از تنش ها و روندی که می رفت تا خزر را نیز همچون خلیج فارس به پادگانی نظامی مبدل کند جلوگیری کرده است اما این تهدید همچنان وجود دارد و اگر چه سران خزر در نشست آستاراخان ، سال آینده میلادی( 2015 ) را به عنوان زمان تعیین نهایی رژیم حقوقی خزر مشخص کرده اند اما اختلافات ریشه دار کشور های ساحلی بر سر محدوده و منابع انرژی به ویژه درخزر جنوبی همچنان می تواند موج های متلاطم اختلافات را در بزرگترین دریاچه جهان به حرکت در آورد .