یونان، کشوری در جنوب شرقی اروپا، با 131 هزار و 990 کیلومتر مربع مساحت و بیش از یازده میلیون نفر جمعیت، روزگاری بهشت پناهجویان به حساب میآمد. هزاران نفر از پناهجویان برای رسیدن به مقصد خود در اروپا، یونان را انتخاب میکردند. یونان دروازه ورود قانونی و غیرقانونی به اروپا بود، از آنجا که این کشور در اتحادیه اروپا عضویت داشت و از سال 2001 جزو اعضای پیمان شنگن بود 1، پناهجویان میتوانستند پس از ورود ساده به این کشور و اخذ ویزای اتحادیه اروپا، به راحتی خودشان را به مقصد برسانند و تقاضای پناهندگی بدهند.
به این ترتیب هزاران پناهجو از کشورهای آسیایی و آفریقایی از طریق ترکیه وارد خاک یونان میشدند و پس از پرس و جویی مختصر و اقامتی کوتاه در یونان، برای ارائه تقاضای پناهندگی و دریافت اقامت به سایر کشورهای عضو شنگن، به خصوص ایتالیا و آلمان، میرفتند.
ورود آسان به یونان، به عنوان عضو شنگن، باعث شدهبود تا طی سالهای 2004 تا 2012 کمتر از 90 درصد مهاجران و پناهجویانی که مقصدشان اروپا بود، یونان را به عنوان کریدور اصلی خود انتخاب کنند. تعدادی از این مهاجران، به ویژه کسانی که ورودشان غیرقانونی بود، در یونان میماندند و به کار در مشاغل رده پایین این کشور میپرداختند.
در این میان مؤسسات خیریه یونانی کار امداد و سرویسدهی به پناهجویان را بر عهده داشتند. این مؤسسات بدون کمترین کمکی از سوی دولت، به پناهجویان غذا، دارو و مکان اقامت موقت میدادند؛ در سالهای نخست قرن 21، بسیاری از پارکهای آتن و ساختمانهای قدیمی و ویران این شهر، میزبان هزاران مهاجر و پناهجو بود؛ اما شرایط ایدهآل پناهجویان ادامه پیدا نکرد.
آغاز بحران اقتصادی در اروپا، بیش از هر نقطه دیگری، بر اقتصاد ضعیف یونان تأثیر گذاشت. سیاستهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شنگن برای مهار سیل مهاجران که تبعات فراوان اقتصادی به همراه داشت، به سوی تدوین قوانین سختگیرانه حرکت کرد.
معاهده دوبلین 3 که در سال 2013 به تصویب کشورهای عضو شنگن رسید، یکی از این قوانین سختگیرانه بود. بر اساس این معاهده تقاضای پناهندگی تنها به کشوری امکان داشت که اجازه ورود اولیه را صادر کرده بود.
مهاجران دیگر نمیتوانستند پس از ورود به یونان این کشور را با ویزای یونانی برای اخذ پناهندگی از سایر کشورهای اروپایی عضو شنگن ترک کنند. همین مسئله باعث دیپورت هزاران نفر از پناهجویان به یونان شد. از طرف دیگر تعداد زیادی پناهجوی غیرقانونی نیز در این کشور وجود داشت.
بیکاری 28 درصدی مردم یونان و قرار گرفتن حدود 20 درصد از مردم این کشور، زیر خط فقر، تغییر رویکرد مؤسسات خیریه یونانی را به سمت حل مشکلات داخلی به دنبال داشت، حالا بیشتر مراجعان این موسسات خیریه یونانی بودند و فضایی برای حمایت از مهاجران وجود نداشت.
طبیعی بود که شرایط ناگوار اقتصادی، اعتراضات گسترده مردمی را به همراه داشته باشد. طی چند سال چندین دولت مجبور به استعفا شدند. گروههای فاشیست و ملیگرایان افراطی نظیر حزب «دموکراسی نوین» و تشکیلات «طلوع طلایی» کوشیدند تا از جو به وجود آمده برای مقابله با مهجران و اخراج آنها استفاده کنند. به این ترتیب قوانین سختگیرانه علیه مهاجران تشدید شد. پارلمان یونان با تصویب تشکیل گروههای امنیتی در وزارت حفاظت شهروندان و نظم عمومی، موسوم به «اکسنوس زوس» تصمیم به کنترل مهاجران گرفت.
گارد ساحلی یونان مراقبت خود را برای مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران تشدید کرد و نیروهای اکسنوس زوس روزانه هزاران نفر از مهاجران قانونی را مورد حمله و بازجویی قرار دادند.
این درحالی بود که وظایف قانونی آنها اجازه چنین رفتاری را نمیداد، چنین وضعیتی حاکی از تسلط اجرای سلیقهای قوانین ضد مهاجرت در یونان توسط مجریان بود.
فضای حاکم بر مردم نیز انتقاد چندانی نسبت به این رویکرد نداشت. بدیهی بود که مردم در شرایط بد اقتصادی به دنبال مفری برای گریز از مصیبت هستند و دم دستترین گریزگاه خلاصی از جمعیت میلیونی مهاجرانی است که به زعم آنها بخش مهمی از مشاغل کشور را در اختیار گرفتهاند.
موضوع دیپورت سریع پناهندگان و غارت اموال آنها به پدیدهای روزمره در یونان تبدیل شد، بسیاری از مهاجران قانونی، شبانه از منازل خود بیرون کشیده و اخراج شدند. در این میان گروههای نئونازی نیز مجال یافتند تا خشونتها را علیه مهاجران گسترش دهند. گزارش سازمانهای حقوق بشر حاکی از همکاری پلیس با این گروهها داشت. در پایان سال 2013 پلیس یونان اعلام کرد مهاجرت غیرقانونی به این کشور صفر شدهاست. مهاجران قانونی نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در یونان باقی ماندهاند. آنها ناچارند بیش از 40 درصد درآمد ماهیانه خود را برای هزینههای بیمه، بازنشستگی و مالیاتی بپردازند که هیچگاه از آن نمی توانستند استفاده کنند. بر اساس قانون مهاجرت یونان اخذ تابعیت در این کشور پس از 20 سال اقامت ممکن خواهد شد، در حالی که برای رسیدن به سن بازنشستگی در یونان، هر فرد دستکم به حدود 35 سال سابقه کار نیازمند است؛ سابقهای که مهاجران هیچگاه به آن دست نخواهند یافت.
رویکرد خشونتآمیز دولت و پلیس یونان در قبال مهاجران بر سرمایهگذاری در این کشور نیز تأثیرگذار بودهاست، بر اساس قوانین یونان هر فردی که بتواند در این کشور ملکی با ارزش 250 هزار یورو به بالا خریداری کند میتواند اقامت دائمی دریافت کند. با این وجود پس از بحرانهای اخیر رویکرد خرید ملک و دریافت اقامت در این کشور به شدت کاهش یافته است، رویکردی که همچنان ادامه دارد.
1. پیمانی است که در سال 1985 میان پنج کشور اروپایی برای برداشتن روادید جهت مسافرت بین این کشورها بسته شد و این پنج کشور عبارت بودند از بلژیک، فرانسه، آلمان(در آن زمان آلمان غربی)، هلند و لوکزامبورگ. به تدریج تعداد زیادی از کشورهای اروپا به عضویت این پیمان درآمدند. آخرین کشوری که به عضویت این پیمان درآمد، سوئیس بود که در سال 2009 به جمع کشورهای شنگن پیوست. نام شنگن برگرفته از شهرهی به همین نام در لوکزامبورگ است که پیمان اولیه در آن منعقد شدهبود.