مروری بر قوانین وسیاستهای کلان در حوزه آب
تعداد بازدید : 0
پنجاه سال قانونگذاری آبی، وضعیت همچنان قرمز
امروزه با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان که به صورت نیمه خشک و خشک درآمدهاست، به علت مدیریت ناکارآمد و مصرف بیرویه و کم بازده، موضوع آب به بحران تبدیل شده و صحبت از جنگ آب میان کشورهاست؛ با این که «صدای زنگ هشدار» سالهاست به صدا درآمده اما در عمل هنوز اتفاقی نیفتادهاست. در این اوضاع هر دولتی، دولت قبل را متهم میکند، در حالی که حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز قوانین و اسناد مبسوط و جامعی در نظر گرفته شدهبود؛ حال بد امروز ما که مدام از وضعیت قرمز آب در کشور سخن میگوییم، نتیجه بیتوجهی به قانون و آیندهنگریهای آن طی پنجاه سال گذشته بودهاست. بیشک ادامه مسیر فعلی میراث شومی را برای آیندگان به بار خواهد آورد که هیچ راهحلی برای آن نخواهند داشت.
در حال حاضر در حوزه ساختاری، وزارت نیرو به عنوان متولی و حاکم آب شناخته میشود که به همراه وزارت جهادکشاورزی، صنعت و سازمان محیط زیست در موضوع آب دخیلاند. در صدر این نهادها، شورای عالی آب است که مسئولیت هماهنگی بین این بخشها و سیاستگذاری در زمینه آب را دارد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری میباشد که چند تن از نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه نیز عضو آن میباشند. تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجراست.
در حوزه قانون نیز سال 61 در فضای انقلاب اسلامی، قانون ملی آب اصلاح و قانون توزیع عادلانه آب به تصویب مجلس رسید.
علاوه بر این مقام معظم رهبری ضمن آگاهیرسانی به جامعه در زمینه آب، با نگاه استراتژیک سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی را به دولت ابلاغ میکنند. اولین سیاست ابلاغی در این زمینه در سال 1379 با عنوان سیاستهای کلی نظام در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و حمل و نقل ابلاغ شد، همچنین سیاست اصلاح الگوی مصرف در سال 89 نیز به روشنی ابعاد کلان مصرفی آب را مشخص کرد. ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ
ایجاد نظام جامع مدیریت در كل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز كشور.
ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب.
افزایش استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در كشور از هر طریق ممكن.
تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد، آبخیزداری، آبخوانداری، و شبكههای آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ كیفیت آب و مقابله با خشكسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری.
مهار آبهایی كه از كشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آب مشترك قانون برنامه پنجم توسعه
در قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم و در فصل پنجم این قانون در حوزه اقتصاد و ماده 140، 141 و 142 نیز به موضوع آب اشاره شدهاست که مهمترین آن اجرای نظام مدیریتی آب كشور براساس سه سطح ملی، حوضههای آبریز و استانی به نحوی كه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) (دوازده و نیم درصد(5/12%) از محل كنترل آبهای سطحی و دوازده ونیم درصد (5/12%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهرهبرداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اهداف پیشبینیشده را تحقق بخشد. یکی دیگر از وظایف محوله برنامه پنجم توسعه این بود که به منظور افزایش بهرهوری آب كشاورزی، وزارت نیرو مكلف است نسبت بهاصلاح تخصیصها و پروانههای موجود آب و تحویل حجمی آب به تشكلهای آببران بهنحوی اقدام نماید كه سالانه حداقل یك درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشتهای با بیلان آب زیرزمینی منفی كاهش یابد تا آب صرفهجوئیشده در جهت توسعه اراضی جدید بخش كشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد. در ماده 142 نیز به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقهای و توجه به ارزش آب، وظایف و اختیاراتی را برای وزارت نیرو قائل شدهاست که بسیاری از آنها قابلیت پیگیری و مطالبه دارد. سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف
بند هشتم این سیاست ها خواستار ارتقاء بهرهوری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخشها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاستهای طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخشهای مختلف و به هنگام سازی آن شده است. برخی دیگر از مفاد این سیاستها: اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی از طرحهای بهینهسازی استحصال، نگهداری و مصرف آب، تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها، اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوههای آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانههای بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینهسازی، تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر، برنامهریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب، تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفرههای زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.
تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری
در سال 1389 تصویب شد و بر اساس آن تمام چاهها غیرقانونی حفر شده از سال 61 تا 85 را قانونی اعلام کرد، برخی انتقادات شدیدی از آن کردند و آن را تیر خلاصی بر وضعیت منابع آبی کشور دانستند. قانونهای بدون عمل
امروز بسیاری هشدارفاجعه میدهند، در حالی که سالها قبل قانون و سیاستهای کلان توسط مقام معظم رهبری و مجلس در راستای بهبود وضعیت موجود بودهاست، اما چرا شرایطمان بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده؟ چیستی این امر را باید در عدم یا ناقص اجرا کردن بسیاری از قوانین دانست. شاید انتقاداتی به قانون وجود داشته باشد اما در صورت اجرای همین قوانین وضعمان بسیار بهتر از امروز میبود. به نظر میرسد قانون توزیع عادلانه آب که صفت عادلانه را در فضای انقلاب اسلامی به یدک میکشد؛ توقع به جایی را ایجاد میکند که باید از همه مسئولین اعم از وزارت نیرو، جهادکشاورزی، محیط زیست و صنعت مطالبه کرد، در کنار این بسیاری از سیاستهایی کلان در موضوع آب به طور مستقیم دیده شدهاست و در موارد غیرمستقیم همچون سیاستهای کشاورزی نیز اشاره شده است؛ همه اینها اعلام میکند که نمیتوان نبود قانون را بهانهای برای شرایط بحرانی امروز دانست!سال 43 تا 59
تشکیل وزارت نیرو و تصویب قانون ملی آب
در این مرحله وزارت آب و برق تاسیس شد، وزارت نیرو نیز با تمرکز بر فعالیتهای انرژی اتمی در وزارت آبوبرق در سال 1357 تشکیل و معاونت مستقلی برای آب در این وزارتخانه ایجاد شد. شرکتهای سهامی آب و برق منطقهای نیز در این دوره تاسیس شد.
در تاریخ 27 /4/ 1347 آب ملی شد و قانون آب به تصویب شورای ملی رسید. این قانون که شاکله سایر قوانین حتی بعد از انقلاب اسلامی بود، در نه فصل و 66 ماده به تصویب شورای ملی رسید، فصل اول کلیات مسئله بود که بخشهای مالکیت عمومی و ملی آب، حقابه و اجازه مصرف، صدور پروانه مصرف، شرایط استفاده و نحوه مصرف آب و آبهای مصرف نشده را شامل میشد. فصل دوم وظایف و اختیارات، فصل سوم آبهای زیرزمینی، فصل چهارم حفاظت و نگهداری تاسیسات مشترک، فصل پنجم در تملک و تصرف اراضی و اعیانیهای مورد نیاز، فصل ششم وصول آب بها و دیون، فصل هفتم جلوگیری از آلودگی منابع آب، فصل هشتم تخلفات و جرایم و فصل نهم مقررات مختلفه بود.
در سال 1357 سازمان مدیریت منابع آب کشور برای تهیه راهبردها، سیاستها و برنامههای بهرهبرداری منابع آب کشور ایجاد شد. حفاظت بهره برداری، برنامهریزی توسعه و انجام مطالعات پایه از اهم کارهای سازمان مدیریت منابع آب تعریف شد، مدیرعامل این سازمان معاون امور آب وزارت نیرو است.سال 1305 تا 1342
حرکت به سوی ایجاد تشکیلات
در این مرحله مدیریت منابع آب فاقد بسیاری از ابعاد اصلی از نظر تشکیلات قانونگذاری و برنامهریزی بودهاست، اولین بار در سال 1318 با تشکیل سازمان آبیاری شبانکاره فارس، فکر ایجاد سازمانهای رسمی قوت گرفت. در سال 1323 بنگاه مستقل رودخانه تحت نظارت وزارت کشاورزی تاسیس شد. سال 60 تا 75
قانون توزیع عادلانه آب
شکل گیری شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1369، تاسیس شرکتهای بهرهداری در شبکههای آبیاری و زهکشی و شروع مطالعات با رویکرد برنامهریزی جامع و به هم پیوسته از اقدامات مهم این دوره است. همچنین قانون توزیع عادلانه آب در سال 61 با پنج فصل و 52 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فصل اول، مالكیت عمومی وملی آب، فصل دوم، آبهای زیرزمینی، فصل سوم آبهای سطحی ، فصل چهارم وظائف و اختیارات، فصل پنجم جبران خسارت، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارات. سال 76 تا 83
تشکیل شورای عالی آب و ادغام دو وزارتخانه جهاد وکشاورزی
در این دوره تفکیک وظایف حکومتی از تصدیگری هدف برنامهها قرارگرفتهاست، اقدامات ساختاری اخیر در این دوره در راستای نگرش جامع یا به هم پیوسته در مدیریت آب عبارتند از:
تاسیس شورای عالی آب در سال 1380 زیر نظر رئیس جمهوری در راستای هماهنگی سیاست گذاری فعالیت های مرتبط با تامین، انتقال و توزیع آب در بخشهای مختلف.
انتقال شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بخش آب.
ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی برای بهرهبرداری مناسب از منابع.
تشکیل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان مجمع عمومی در کلیه شرکتهای آب منطقهای و سایر شرکت های تابعه و زیرمجموعه بخش آب
ابلاغ سیاست های کلی نظام در خصوص منابع آب در سال 79از سال 83 تاکنون
شرکت های آب منطقه ای و سیاست های راهبردی منابع آب
در این مرحله ادارات کل امور استانها با حوزه مدیریتی چند استان به شرکت آب منطقهای استانی با حوزه مدیریت یک استان تبدیل شدند. علاوه بر این سیاستهای راهبردی توسعه بلند مدت منابع آب در سال 1382 توسط هیات وزیران که ناظر بر فعالیت در بخش آب خواهد بود، توسط هئیت دولت به تصویب رسید. به گفته حبیبالله بیطرف، وزیر سابق نیرو این سیاستها به عنوان مهمترین سند در تاریخ آب كشور در سال 1382 توسط دولت تهیه شد که بهعنوان رئوس كلی راهبردهای بلندمدت مدیریت منابع آب كشور بهشمارمیآید. متاسفانه شرایط تبدیل این سند به لایحه دائمی به وجود نیامد، اما از این سند در برنامه چهارم توسعه استفاده شد. از ویژگیهای این سند آن است كه به 18 مقوله مهم مدیریت کلان منابع آب از جمله ارزش اقتصادی، مدیریت مصارف، كنترل كیفیت، هزینه تامین، مبادله آب، آمایش سرزمین، انتقال میانحوضهای، آموزش همگانی، مدیریت اطلاعات، آبهای مشترك مرزی توجه کرده است.