با همکاری غولهای صنعتی
تعداد بازدید : 0
آیا آب خلیج فارس
به مرکز ایران میرسد؟
آب شور خلیج فارس به عنوان منبعی غیرمتعارف ولی بی پایان، موضوع وسوسه انگیزی است که طی سالهای متمادی هرگاه وضعیت آبی کشورمان به ویژه در مناطق مرکزی همانند استانهای کرمان، فارس و یزد قرمز شده، مسئولین استانی و کشوری از آن به عنوان یک راه حل اساسی برای حل مشکل یاد کردهاند؛ نمایندگان مجلس نیز با دغدغه حل مشکلات حوزه انتخاباتی خود طی سالهای اخیر بارها از امکان شیرینسازی و انتقال آب خلیج فارس سخن گفتهاند، البته با توجه به اولویت آب شرب، محور عمده تامین آب صنعت از این طریق بودهاست.
کلنگی نمادین که احمدینژاد زد
طرح «انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور» از سال 65 مورد بررسی قرار گرفته و با این که سالهاست این موضوع از زبان نمایندگان مجلس و مسئولین در میان رسانهها و مردم نقل شده اما کلنگ بزرگترین آب شرینکن خلیج فارس در اردیبهشت ماه سال 92 توسط محمود احمدینژاد در بندرعباس و همزمان نیز به صورت تلفنی برای انتقال آن در سیرجان زده شد، البته کلنگی که بعدها معاون عمرانی استاندار کرمان در ابتدای خرداد 93 از آن به عنوان شروعی نمادین یاد کرد و وعده داد پایان خرداد ماه زمان آغاز رسمی پروژه انتقال آب از خلیج فارس به کرمان باشد! طی سالهای قبل هرگاه رسانهها پیگیر طرح شیرینسازی و انتقال آب خلیج فارس میشدند تنها پاسخی که میشنیدند این بود که در حال مطالعه هستیم، تا این که در سال 91 موضوع انتقال آب از خلیج فارس وارد بودجه دولت شد؛ آشوری، نماینده مردم هرمزگان در مجلس در آن زمان اعلام کرد پروژه بزرگ آبشیرینکن خلیجفارس که بزرگترین آبشیرین کن منطقه به شمار میرود و در زمان بررسی بودجه سال ۹۱ کشور نیز در برخی سرفصلهای بودجهای به آن پرداخته شد.
کمبود اعتبارات دولت؛ بخش خصوصی دست به کار شد
یکی از دلایل این که طرح شیرینسازی و انتقال آب خلیج فارس طی چندین سال در حد مطالعه باقی ماندهبود، کمبود اعتبارات وزارت نیرو در این زمینه بود، از همین جهت بود که در همان سال 91 آشوری بیان کرد که مجموعهای از چند بانک با تشکیل یک کنسرسیوم در زمینه انتقال آب از خلیجفارس به مرکز کشور، وارد عرصه مهار بحران آب در مناطق گوناگون کشور شدهاند که این حرکت را میتوان گامی بزرگ و عقلانی از ناحیه دولت برای حل این مشکل دستکم در سه استان هرمزگان، یزد و کرمان دانست.
تاسیس شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس
با برداشته شدن بار مالی این طرح از روی دوش دولت، بعد از سال 91 موضوع انتقال آب خلیج فارس بیش از پیش بر سر زبانها افتاد و با تاسیس شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس ابعاد مختلف این طرح روشن شد.
سیمای کلی اجرای طرح
هدف از اجرای این طرح تامین بخشی از نیازهای آبی فعلی و پروژههای توسعه آتی شركتهای سهیم در طرح (شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو) و سایر مصرف کنندگان از جمله بخشی از مصارف شرب و صنایع استانهای هرمزگان، کرمان و یزد، مجموعا به میزان 350میلیون متر مکعب در سال میباشد.باتوجه به گسترگی و ابعاد کلی طرح، اجرای پروژه در 3 فاز برنامهریزی شده است که در هر فاز، یکی از خطوط لوله انتقال آب و تاسیسات مربوطه اجرا میگردد.
فاز اول؛ تامین 110 میلیون مترمکعب آب
فاز اول این طرح که با هدف تامین و انتقال 110 میلیون مترمکعب آب در سال به محلهای مصرف طراحی شده، شامل سه قطعه اصلی است اما هیج اطلاعاتی در مورد دو فاز دیگر موجود نیست.
قطعه اول: حد فاصل آب شیرینکن واقع در غرب بندرعباس تا محدوده مجتمع صنعتی معدنی گل گهر سیرجان به مسافت 300 كیلومتر که سهم آن 45 میلیون متر مکعب در سال یعنی 41 درصد از کل است.
قطعه دوم: حد فاصل مجتمع صنعتی معدنی گل گهر سیرجان تا مجتمع مس سرچشمه در رفسنجان به طول 135كیلومتر، سهم این شرکت نیز 30 میلیون متر مکعب یعنی 27 درصد است.
قطعه سوم: حد فاصل مجتمع مس سرچشمه در رفسنجان تا صنایع فولادی واقع در منطقه اردکان یزد و همچنین انشعاب صنایع معدنی چادرملو به طول 340 كیلومتر، سهم آن نیز 20 میلیون مترمکعب در سال یعنی 18 درصد از کل است. علاوه بر این، 15 میلیون مترمکعب در سال یعنی حدود 14 درصد از آب منتقل شده سهم آب شرب استانهای کرمان و یزد خواهد شد.با توجه به استقرار منابع آب شیرینکن در بندرعباس، گفته میشود آب مورد نیاز شهرستان بندر خمیر و روستاهای غرب بندرعباس و قسمتی از شهرستان حاجیآباد و نیز صنایع غرب استان هرمزگان نیز فراهم خواهد شد که 30 میلیون متر مکعب در سال برای آن در نظر گرفتهاند.تاسیسات آبگیری از دریای این طرح با ظرفیت ۸/۴ میلیون متر مکعب در روز در شش خط لوله دریایی به قطر ۳ متر و طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر احداث خواهد شد.
قیمت تمام شده هر مترمکعب آب
شرکت مشاور این طرح در تیرماه 92 مجموع هزینه لازم برای سرمایهگذاری این سه قطعه را 2 هزار و 290 میلیارد تومان پیشبینی کرد. شرکت مهندس مشاور طوس آب قیمت هر متر مکعب آب در نقاط تحویل را نیز این گونه اعلام کردهاست، قیمت تمام شده نمکزدایی 1500 تومان، در مجتمع گل گهر سیرجان 3500 تومان، در مس سرچشمه 4500 تومان و در مجتمع چادرملو 5900 تومان.
مخالفان و موافقان چه میگویند؟
مهمترین دلیل مخالفان برای جلوگیری از انتقال آب خلیج فارس به مرکز ایران، مسائل زیست محیطی است، غفوری فرد، وزیر نیرو سابق علاوه بر مسائل زیستمحیطی و این که شوری آب خلیج فارس بسیار بالاتر از آبهای معمولی است، میگوید: «آیا آب مناطق اطراف خلیجفارس را توانستهایم تامین کنیم؟ وضعیت آب خارک، ابوموسی، قشم و جزیره هرمز چگونه است؟ حال ما میخواهیم آب خلیجفارس را بیاوریم و سمنان را درست کنیم!»
وی ادامه میدهد: «در حال حاضر به لحاظ اقتصادی اصلاً امکان ندارد که بتوانیم آب شور را شیرین و صرف امور کشاورزی کنیم، این کار برای کشاورزی بههیچوجه جوابگو نخواهد بود.»
آب شرب کیش ده برابر قیمت نفت
با این حال غفوری فرد معتقد است: «ممکن است در جاهایی برای تامین آب شرب مجبور به این کار باشیم چرا که آب شرب به هر قیمتی باید تامین شود. الان آب شربی که در جزیره کیش مصرف میشود شاید قیمتش 10برابر قیمت نفت باشد.»
تبادل مداوم آب و کم شدن مخاطرات زیست محیطی
اما آشوری، نماینده مردم هرمزگان با اشاره به کارشناسیهای ویژهای که برای ساخت این پروژه صورت گرفته، میگوید: «شیوه شیرینسازی آب با آخرین تکنولوژی روز دنیا، از یک سو و مکان برداشتن آب از دریا به گونهای طراحی شده که مخاطرات زیستمحیطی را به دلیل تبادل مداوم آب به حداقل رسانده و در عین حال میتواند زمینه مهار بزرگترین مشکل پیش روی توسعه هرمزگان را مرتفع کند.» وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا استفاده از آب خلیجفارس برای انتقال به کویر شدنی است، ولی کارشناسان این امکان را برای خزر ناممکن میدانند و رییس مجلس هم اقدام دولت(دهم) برای انتقال آب از خزر را ملغی کرد، گفتهاست: «خلیجفارس به علت ارتباط با آبهای اقیانوسی، ظرفیت بزرگی از آب را در خود جای داده و همواره حجم توصیف ناشدنی از آب را با اقیانوس هند و دریای عمان تبادل میکند که استفاده از بخشی از آن برای شیرینسازی آسیبی به زیست محیط آن وارد نمیکند؛ افزون بر این، تمهیداتی نیز برای انجام این پروژه توسط کارشناسان در نظر گرفته شده که مخاطرات زیستمحیطی آن را به حداقل میرساند.»رئیس دانشگاه علوم محیطی ماهان کرمان نیز به عنوان موافق این طرح در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اینکه طرح انتقال آب از دریاهایی چون خلیج فارس و خزر به داخل شهرهای کشور شدنی است گفت: «برخی افراد میگویند این طرح توجیه اقتصادی ندارد و نام خودشان را کارشناس آب گذاشتند در حالی که شخصاً به مسئولین دولتی اعلام کردم ما این انتقال آب را با صرفه اقتصادی انجام می دهیم.» خانجانی بیان داشتهاست: «در حال حاضر در خلیج فارس روزانه 500 هزار متر مکعب آب دریا شیرین و در مناطقی چون کیش، کنارک و قشم مصرف میشود، در حالی که میتوانیم با صرفه اقتصادی این امر را تبدیل به 500 هزار متر مکعب آب در ثانیه کنیم.»
موضع دولت یازدهم
در فرودین امسال دکتر روحانی در دیدار با کارکنان وزارت نیرو خواستار شیرینسازی گسترده آب در 2 هزار کیلومتر سواحل خلیج فارس شد. حمید چیتچیان، وزیر نیرو نیز استفاده از آب شیرینکنها را یکی از طرحهای مهم دهگانه وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: «باید با استفاده از نیروگاههایی که در کنار دریای عمان و خلیجفارس موجود است یا احداث خواهد شد از بازیافت حرارت این نیروگاهها برای شیرینکردن آب دریا استفاده کنیم و مجموعاً بتوانیم برای آب شرب و نیز صنایعی که در کنار دریای عمان و خلیجفارس فعالیت میکنند، یکمیلیارد مترمکعب آب را شیرین کنیم تا کسانی که فعالیتهایی از قبیل کشت گلخانهای دارند، بتوانند به سهولت این فعالیت اقتصادی را در کنار خلیجفارس و دریای عمان توسعه دهند.
سه سال زمان برای اجرای کامل طرح
چیت چیان مدت زمان اجرای کامل طرح انتقال آب خلیج فارس را سه سال عنوان کرد و افزود: البته در حال حاضر آبشیرینکنهایی فعال هستند. بنابراین در حال حاضر این فعالیت به طور جدی در حال اجراست و ما هم قطعاً این سیاست را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.
مخالفت سازمان محیط زیست
جدیدترین اظهارنظر در رابطه با انتقال آب خلیج فارس را مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در مرداد ماه امسال انجام داد که در مصاحبهای اعلام کرد: «با توجه به تاثیرات نامطلوب زیست محیطی آب شیرینکنها بر اکولوژی دریاها این اداره کل با صدور مجوزهای جدید ساخت آب شرینکن و برداشت و انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استانهای کرمان و یزد مخالف است.» به گفته وی این اداره کل فقط مجوز شیرینسازی آب دریا با حجم ۴۵۰ هزار مترمکعب در غرب بندرعباس را با رعایت شرایط زیست محیطی برای انتقال به استان کرمان صادر کردهاست، این مسئول، افزایش دما و آلودگی آب دریا، کاهش اکسیژن و ذخایر آبزیان را از مهمترین مضرات افزایش بیرویه و غیراصولی آب شیرینکنها عنوان کرد.
دریانورد، معاون برنامهریزی استاندار هرمزگان نیز گفتهاست: «وزارت نیرو تاییدیه نهایی دو مجوز تخصیص و انتقال آب دریا از هرمزگان به استان کرمان و یک مجوز به استان یزد را منوط به موافقت اداره کل حفاظت محیطزیست هرمزگان اعلام کردهاست.»
سرانجام طرح انتقال آب خلیج فارس چیست؟
هرچند اکنون ۴۰ آبشرینکن در بندرها و جزایر استان هرمزگان و ۱۹۹ آب شیرینکن در سواحل و بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان فعال است اما اظهارات ضدونقیض مخالفین و موافقین در این زمینه باعث شده با نگاه تردید به موضوع شیرینسازی و انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی نگریست.
علاوه براین با توجه به هزینههای بالای این طرح و سهم صنعت، آیا این طرح برای مردمی که چشم امید به حل مشکل آب خود دارند آبی گرم میشود یا این که تنها نفع آن به صنعت خواهد رسید؟ یا هیچ کدام، چرا که با گذشت یک سال از کلنگزنی نمادین طرح انتقال و آغاز رسمی پروژه بزرگترین آب شیرینکن منطقه در بندرعباس، هنوز هیچ پیشرفت فیزیکی در رسانهها گزارش نشدهاست.