دیپلماسی آبی ایــــــــران
نویسنده : مجید فکری
از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب کشور
یکی از مباحثی که در فضای مسائل بینالمللی از آن به عنوان بحران آینده در روابط بین کشورها نام برده میشود، بحث بحران آب یا جنگ آب است. با توجه به این که کشور ما ایران نیز در مورد رودخانههای مرزی و حقآبه این رودخانهها به طور نمونه در شرق کشور هریررود و هیرمند و در غرب کشور ارس و اروند رود، به صورت بالقوه و بالفعل اختلاف نظرهایی را با همسایگان دارد،این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار می شود، از این رو نقش دستگاه دیپلماسی، تاثیر آب در مباحث استراتژیک و سیاست های راهبردی کشورها و نگاه مسئولان کشور به این مسئله را مورد بررسی قرار داده ایم.
علاوه بر این با توجه به پررنگ شدن بحث واردات آب از کشورهایی همانند تاجیکستان ، این موضوع را با توجه شرایط خاص منطقه آسیای مرکزی مورد بحث قرار دادیم.جای خالـی دیپلماسـی در بحـران آب
آن چه مسلم است اگر تاكنون دیپلماسی مناسبی در بخش آب كشور وجود داشت اكنون وارد مرحله بحرانی نمیشدیم. كارشناسان و برخی مسئولان نیز بر این امر تاكید دارند.
كما این كه جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل امور بین الملل در گفت وگو با ما در این باره اظهار داشت: «در حال حاضر با توجه به تغییرات اقلیمی و آب وهوایی که در جهان به وجود آمده، به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا، متاسفانه حقوق بین الملل در این زمینه بسیار عقب مانده و کار جدی در این راستا نکردهاست.
البته درباره آب دریاها، آبهای ساحلی یا محدودههای آن که آب آزاد نامیده میشود، قوانین قوی و مهمی را وضع کردهاند. وی میافزاید: «اما در قضیه رودخانه و بحث این که یک رودخانه سالهای سال سبب ساخت شهرها و احداث تاسیسات انسانی شده، با احداث سدها و موانعی که سر راه رودخانه ایجاد میشود و تغییرات اقلیمی که به وجود میآورد، در حقوق بین الملل کاری صورت نگرفته است.»
نگاه مسئولان به دیپلماسی آب؛ برخورد موردی نه جامع
این کارشناس در پاسخ به این سوال که نگاه مسئولان کشورمان را به این مقوله چگونه ارزیابی می کنید، گفت: «مسئولان ما در این قضیه به صورت موردی برخورد کردهاند یعنی یک تصمیم کلی برای مجموع مسائلی که ما در زمینه آب رودخانههای مرزی داریم، گرفته نشدهاست. آنها باید پیشنهادهایی را درباره چگونگی تقسیم آبهای رودخانهای به سازمانها و مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل ارائه کنند.»
وی با ذکر نمونههایی درباره اهمیت این موضوع سخن میگوید: «بد نیست بدانید که جنگ تحمیلی از سوی عراق به بهانه رودخانه اروندرود آغاز شد؛ موضوع رودخانه هیرمند نیز از رژیم گذشته باقی مانده و بعد از آن سدهایی از سوی افغانستان در مسیر این رودخانه احداث شدهاست. این مورد نیز از موارد حادی است که به طور جداگانه پی گیری شدهاست.»
قنادباشی در ادامه صحبتهایش به رودخانههای مرزی که بین ایران و ترکمنستان وجود دارد، اشاره میکند و میگوید: «در زمینه سدهایی که ما ایجاد کردهایم تاکنون با تفاهم برخورد شده و انتقاد جزئی هم از سوی طرف مقابل منعکس نشدهاست. در مورد عراق هم باید گفت رودخانه های مرزی دیگری نیز وجود دارد که از جمله رود کر است که آبش به عراق میرود و دوباره به ایران باز میگردد یا آب رودخانه کرخه که چون سرچشمه آنها در ایران است، در این خصوص مشکلی با طرف عراقی نداشتیم.»
هیرمند و اروندرود
این کارشناس تاکید میکند: «در حال حاضر ایران درباره رود هیرمند در مرز افغانستان با مسائلی مواجه است، رود هیرمند که به دریاچه هامون میریخته پس از این که آب رود هیرمند کم شد، آب دریاچه خشک شده و شهر زابل در کنار این دریاچه قرار دارد. بسیاری از مردم حومه زابل مهاجرت کردهاند و خشکی دریاچه روی اقلیم آن منطقه آثار بدی گذاشتهاست. اگرچه با زیاد شدن آب به صورت فصلی افغانها اجازه سرازیر شدن آب را به این دریاچه دادهاند اما این امر تاثیری در تغییر اقلیم منطقه نداشتهاست.»
خلاء قوانین بین المللی از نیل تا فرات
قنادباشی معتقد است این جاست که وجود قوانین بین المللی درباره تقسیم آبهایی که از یک کشور سرچشمه میگیرد و به کشور دیگر میرود، ضروری است. وی توضیح میدهد: «شما ببینید در مورد نیل که از ۱۰ کشور میگذرد هنوز هیچ قانون بین المللی وجود ندارد که به تقسیم آب بین این کشورها بپردازد. البته ۳۰ سال پیش این کشورها اجلاسهایی برگزار کردند و اخیرا نیز به دلیل ایجاد اختلافهای جدید اجلاس دیگری برگزار کردند. همان طور که میدانید یک بخش رود نیل از اتیوپی سرچشمه میگیرد و سرچشمه دیگر آن از ۲ کشور تانزانیا و روانداست که به سمت سودان حرکت میکند و از ۱۰ کشور میگذرد. این در حالی است که هیچ ترتیباتی قانونی وجود ندارد تا اگر سودان یا مصر از آب محروم شوند، به آن مراجعه کنند.»
وی میافزاید: «درباره آب فرات که از کوههای ترکیه سرچشمه میگیرد نیز همین شرایط وجود دارد. فرات از ترکیه وارد سوریه و سپس عراق میشود، ترکیه بیش از ۲۰ سال است که سد آتاتورک را روی فرات احداث کرده، احداث این سد موجب کاهش آب و به تبع آن آسیب دیدن بخش کشاورزی در سوریه شده و عراق نیز تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است اما هیچ قانون بین المللی وجود ندارد که عراق و سوریه که از آب فرات مشروب می شوند، برای احقاق حق خود به آن مراجعه کنند.» وی هشدار میدهد: «در حال حاضر آب در خاورمیانه به یک منازعه جدی تبدیل شده است. اسرائیل آب رودخانه «لیتانی» را که در جنوب لبنان جریان دارد، سرقت کرده است و اجازه نمیدهد به فلسطین برسد. به نظر من با تعیین قوانین بین المللی، کشورهایی مثل سوریه، لبنان، اردن و فلسطین میتوانند در خصوص برداشتهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی به سازمان ملل شکایت و حق خود را از طریق قانونی دنبال کنند.»
محدودیت دستگاه دیپلماسی
قنادباشی اضافه کرد: «دستگاه دیپلماسی کشور ما علاوه بر ایجاد تفاهم، میتواند در مسیرهای دیگری نیز گام بردارد. اگرچه در این موضوع تفاهم دولتها موثر است اما تفاهم دولتها، گاهی تحت تاثیر مسائل مردمی است یعنی اگر در افغانستان مردم از سد استفاده میکنند، هیچ دولتی نمیتواند در مقابل این کار مردم بایستد. متاسفانه دستگاه دیپلماسی در این عرصه با محدودیت مواجه است. بنابراین فقط باید دستگاه دیپلماسی به دنبال ایجاد و فراهم کردن زمینههایی باشد که قوانین موردنیاز در این زمینه از سوی مجامع حقوق بین الملل وضع شود.» هیرمند مصداق ضعف دیپلماسی آب
محمــــــــــد ملازهـــی، کارشنـــــاس امـــــــــور بین الملل نیز در این باره اذعان میکند: «حقیقت این است که در حال حاضر مسئله آب سالم یک مسئله اساسی است به خصوص برای کشورهایی که در مناطق خشک کره زمین قرار دارند. به عنوان مثال مهمترین رودخانههایی که در حال حاضر در منطقه شبه قاره هند وجود دارد، رودخانه های گنگ و سند است. هر دو از کوه های هیمالیا سرچشمه میگیرند که در هند واقع شدهاست و حیات بنگلادش به رودخانه گنگ وابستهاست و حیات پاکستان به سند.» این کارشناس تاکید میکند: «بنابراین سوالهایی مطرح شده که راه حل این مسئله چیست؟ تا کشورهای با بحران آب روبه رو نشوند و هر کشوری از حق آبه محض در هر شرایطی برخوردار باشد. برای مثال در مورد آب رودخانه هیرمند قراردادی امضا شد که در آن ۶ مترمکعب آب در ثانیه سهم ایران شد و هردوکشور این را رسما پذیرفتند البته این قرارداد به دلایل مختلفی ناقص اجرا شدهاست.
بیسیاستی آبی
ملازهی در پاسخ به این سوال که نگاه مسئولان کشور ما به این مقوله را چگونه ارزیابی می کنید گفت: «اگر واقع بین باشیم در بین مسئولان ما سیاست روشن دقیق و کارشناسی شده ای در این باره وجود ندارد چه در ارتباط با کشورهای همسایه و چه در ارتباط با آب های داخل کشور.متاسفانه درکشور به صورت کارشناسی شده سدسازی انجام نشده است برای مثال در منطقه آذربایجان و کردستان برای مشروب کردن شهرها ۳۰سد ساخته شده است اما آیا دریاچه ارومیه حقی دارد یا خیر. بحث این است حق آبه ای برای ارومیه در نظر گرفته شده یا خیر.» وی تاکید کرد: «هنوز تکلیف برخی از رودخانههایی که با عراق مشترک هستیم روشن نیست.»
هیرمند مصداق ضعف دیپلماسی آب
این کارشناس درباره نقش دستگاه دیپلماسی در این حوزه نیز تصریح میکند: «نقش دستگاه دیپلماسی از اهمیت زیادی برخوردار است، برای مثال ایران در مقابل با مسئله هیرمند ضعیف عمل کردهاست. دستگاه دیپلماسی ما موفق نشد که افغانها را متقاعد کند که به تعهد خود عمل کنند. افغانها هر موقع که باران بیاید سد را باز میکنند و سیلاب ایجاد میکنند و خسارت زیادی به بار میآورد و هرگاه هم که کم آبی است، سد را میبندد و منطقه سیستان و بلوچستان را با بحران مواجه میکنند.»
ساخت سد توسط آمریکاییها و شروع مشکلات
ملازهی با بیان این که که ایران اهرمهای جدی برای متقاعدکردن افغانستان در اختیار دارد از جمله این که ایران نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برای بازسازی افغانستان به سازمان ملل تعهد داد بنابراین چرا مقامات ایرانی اجرای این تعهد را منوط به اجرای تعهد افغان ها درباره رودخانه هیرمند نکرده اند، می افزاید: «واقعیت این است که در گذشته مشکلات رودخانه هیرمند وجود نداشت چرا که مردم بالادست هیرمند نوعی سدسازی های بومی تحت عنوان «سدگزی» درختهای «گز» که در آن مناطق زیاد است را در مسیر هیرمند قرار میدادند و هرکس به میزان نیازش برداشت میکرد بقیه آب به پایین دست میآمد، مشکل وقتی به وجود آمد که آمریکاییها سد کمالخان را در زمان حکومت داوودخان بر روی هیرمند ساختند و هم چنین اخیرا برای تامین طرحهای کشاورزی در این مناطق جلوی آب هیرمند را بدون توجه به حق آبه ایران می گیرند.»دیپلماسی آب عراق و ایران
عراق که مدتی است از خشکسالی شدید رنج میبرد و به رغم وجود دو رود از بزرگترین رودهای بزرگ جهان روز به روز از ذخایر آبی آن کم میشود از 3 سال پیش اقداماتی را با هدف تجدید نظر در معاهدات امضا شده میان کشورهای همسایه و امضای معاهدههای جدید برای تقسیم آب آغاز كرد.
به گزارش روزنامه الحیات، روزنوری شاویس، معاون نخستوزیر عراق در امور اقتصادی در سخنرانی خود در شست و ششمین نشست سازمان ملل گفت که عراق تا سال 2015 به دلیل بهرهبرداریهای آبی ایران، ترکیه و سوریه از 45 درصد آبهای خود محروم خواهد شد.
وی همچنین گفت: «عراق از ابتدای دهه شست قرن بیستم مذاکرات سه جانبهای را با کشورهای مشترک با رودهای دجله و فرات یعنی ترکیه و سوریه انجام میداده تا با این دو کشور بر سر تقسیم آب این رودها مطابق با قوانین بینالمللی و توافقنامههای دو جانبه به توافق برسد ولی هیچ کدام از این مذاکرات تا کنون به یک نتیجه عملی که سهم هر کشور را مشخص کند نرسیده است.» خانم صفیه السهیل، عضو کمیسیون روابط خارجی در پارلمان عراق نیز در این باره گفت: «پیگیری پرونده آب با کشورهای همسایه مسالهای است که باید سالها پیش مورد توجه قرار میگرفت. کمیسیون روابط خارجی با کشورهای دیگر مذاکرات بسیاری در این زمینه انجام داده و از دولت نیز خواسته است که در روابطش با ترکیه این موضوع را لحاظ کند.»
دیپلماسی آب مثل دیپلماسی نفت
در این بین اما شهریور ماه جاری سخنگوی کمیسیون انرژی گفت که حقآبه ما باید در افغانستان و عراق رعایت و دیپلماسی آب مانند دیپلماسی نفت در زمان تحریمها باید فعال شود. به گزارش آنا حسین امیری خامکانی، نماینده مردم کرمان در مجلس، درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بین ایران و عراق که مربوط به مرز آبی این دو کشور است، اظهار کرد: اجرای این قرارداد در مدیریت آبهای مرزی بسیار موثر است. ما نظیر این قرارداد را با افغانستان نیز داریم که باید پیگیری شود. وی افزود: حقآبه ما باید در افغانستان و عراق رعایت شود. بنده معتقدم دیپلماسی آب باید مانند دیپلماسی نفت که در زمان تحریمها فعالتر شده است، پویا شود چرا که امروز ضرورت دارد به مسئله آب همچون نفت به صورت ملی نگریسته شود. این نماینده مجلس در پاسخ به سوال گفته است: در کوتاه مدت فقط مدیریت مصرف و صرفهجویی موثر است، اکنون فقط پروژههای انتقال آب میتواند مشکل آب ایران را حل کند، انجام این پروژهها علاوه بر تامین اعتبار نیازمند زمان است.
امیری خامکانی افزود: «اکنون در مرکز و شرق کشور آب شرب و کشاورزی از اعماق زمین تامین میشود که بازگشتی ندارد، لذا باید از ۱۲ سال پیش پروژههای انتقال آب عملیاتی میشد تا امروز این مشکلات حاد نمایان نمیشد.» دیپلماسی آب در آسیای مرکزی
مقایسه و تحلیل دیپلماسی آب در بخش دیگری از جهان میتواند دیدگاه مناسب و جدیدی ارائه دهد، «زینالدین کرایی» از تحلیلگران امور بینالملل در سال 2005 میلادی به بررسی رقابت و سیاست هر یک از کشورها در قبال منابع آبی منطقه آسیای مرکزی می پردازد. وی میگوید كه با پایان دهه ۱۹۸۰ مساله تقسیم آب و اختلافات مرزی که در اثر وجود اتحاد جماهیر شوروی خاموش ماندهبود، به عامل آشکار رویارویی کشورهای منطقه تبدیل شد.
وقتی که اتحاد شوروی فرو پاشید، استفاده از منابع آبی که پیش تر یک موضوع داخلی محسوب میشد، یکباره به موضوع مسایل بینالمللی تبدیل شد، یک بازی با حاصل جمع جبری صفر درباره مساله آب ظهور پیدا کرد و هر یک از کشورهایی که صاحب حاکمیت گردیدند، مفهوم «حاکمیت بر منابع» را به عنوان مفهومی در داخل قانون اساسی خود گنجاندند.
در سال ۱۹۹۱ همه کشورهای آسیای مرکزی از شوروی مستقل شدند، هر چند بخاطر اقتصادهای شدیداً مختلط و وابسته خود به زیربناها و منابع مشترک، هنوز برای گام برداشتن در چنین راهی آماده نشدهبودند. از این گذشته خلأ قدرت ناشی از فروپاشی امپراتوری شوروی باعث پیدایش نوعی رقابت میان قدرتهای دیگر منطقهای جهت نفوذ در این منطقه شد.
یکی از اولین اقدامات منطقه آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۲ ایجاد کمیسیون میان دولتی برای همکاری درباره منابع آبی بود.
ویژگیهای منطقه، جمع اضداد
این منطقه به لحاظ نفتی، معدنی و منابع طبیعی غنی محسوب میشود، آب در منطقه یک موضوع کلیدی است؛ ۹۰ درصد منابع آبی منطقه در قرقیزستان و تاجیکستان متمرکز شده و این در حالی است که مهم ترین مصرف کنندگان آب- ازبکستان و قزاقستان- تنها می توانند ۱۴ و ۴۵ درصد آب مورد نیاز خود را تامین کنند. ازبکستان به تنهایی حدود نیمی از آب منطقه را مصرف میکند و در نتیجه آب مورد نیاز ازبکستان و قزاقستان، تحت کنترل قرقیزستان و تاجیکستان قرار دارد. دولتهای بالادست به ویژه از هنگامی که سایر منابع خود را از دست دادهاند، به آب به عنوان یک کالای تجاری و سودمند مینگرند. کنترل بر منابع آب از این جهت برای آنها مهم است که آنها نیازمند تولید نیروی مورد نیاز خود هستند.
هر چند اغلب اوقات این اختلافات از طریق مذاکره قابل حل وفصل است، ولی اهرمهای به کار برده شده توسط طرفهای دیگر در طول سال تغییر میکند.
در تابستان، کشورهای پایین دست برای دستیابی به آب مورد نیاز خود اهرم اندکی دارند، ولی در زمستان دولتهای مصرفکننده آب از برتری برخوردارند، زیرا میتوانند منابع زغال و گاز خود را قطع کنند و یا این که جریان مبادله کالا از طریق جادههای خود را محدود نمایند.
برای کنترل و مدیریت این مشکل توافقنامههای دو جانبه بسیاری نوشته شدهاست، به طور مثال بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ قرقیزستان و ازبکستان ۱۰ توافقنامه با یکدیگر امضا کرده و نشستهای مشترک زیادی برگزار نمودهاند، گاز ازبکستان و آب قرقیزستان دو کالای سودآور در روابط دوجانبه بودهاست.
علی رغم امضای توافقنامههای آبی مختلف، شرایط همچنان ناپایدار است. کشورهای منطقه هر وقت احساس کردهاند که از اهرم قویتر برخوردارند و میتوانند به معامله پرسودتری دست پیدا کنند، تعهدات خود را زیر پا گذاشتهاند.
کشورهای پایین دست پس از استقلال سیاست خود اتکایی در حوزه انرژی را در دستور کار خود قرار داده اند و وابستگی خود به واردات نیروی برق تولید شده از منابع آبی از کشورهای همسایه را کاهش دادهاند. در مقابل کشورهای بالادست نیز سیاست توسعه و بهرهوری از پتانسیل نیروی آبی را دنبال کرده و بدین ترتیب جریان آب به سمت کشورهای پایین دست را کاهش دادهاند. جمعیت شهری کشورهای بالادست به ویژه در طول زمستان تا حد زیادی به منابع گاز و زغال سنگ کشورهای پایین دست وابسته هستند. چون کشورهای پایین دست برای منابع نساجی خود نیاز به آب دارند، می توانند از منابع انرژی خود برای چانه زنی جهت به دست آوردن آب استفاده کنند.
کشورهای بالادست نیز میتوانند از منابع آبی خود به عنوان وسیله چانهزنی استفاده کنند، ولی استراتژی انرژی آنها یک عامل محدودکننده محسوب میشود. بنابراین ما شاهد آن هستیم که کشورهای پایین دست و بالادست با فشارهای داخلی مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. در اغلب موارد منافع آنها کاملاً با هم متضاد است و باعث میشود آنها برای مذاکره درباره استفاده مشترک از آب انعطافپذیری کمی داشتهباشند.
با توجه به همه این عوامل غیرمنتظره نیست كه قراردادهای آبی دو و چند جانبه به طور پیوسته تغییر و تحول پیدا میكنند و همین عامل باعث افزایش جلال و كشمكش بر سر توزیع این منابع بین كشورهای همسایه میشود. در ۱۷ مارس ۱۹۹۸ سه كشور قزاقستان، قرقیزستان و ازبكستان توافقنامهای درباره استفاده مشترك ازمنابع آب و انرژی در بیشكك منعقد كردند. سه ماه بعد تاجیكستان نیز به این توافقنامه پیوست. این توافقنامه اساساً توسط بزرگترین مصرف كننده آب منطقه یعنی ازبكستان هدایت میشد و هر چند تاجیكستان بخشی اعظمی از آب منطقه را تحت كنترل داشت، ولی در ابتدا به این گفتوگوها دعوت نشده بود.
وضع موجود در مذاكرات چنان مساعد شد كه سبب شد این توافقنامه به نمونهای مناسب در این باره تبدیل گردید در حالی که قبل از آن در سال ۱۹۹۷ مناقشه قرقیزستان و ازبكستان افزایش یافت به طوری كه ازبكستان مجبور شد در كنار منابع ذخیره آب خود در امتداد مرز قرقیزستان، تاسیسات نظامی ایجاد كند. این عمل باعث افزایش نگرانی و خشم عمومی در قرقیزستان شد.
حكومت قرقیزستان ماده قانونی تصویب كرد كه طبق آن آب به عنوان یك كالای تجاری معرفی شده بر دو حق خود برای استفاده از آن به عنوان یك كالای سودآور را به رسمیت شناخت. قزاق ها تهدید كردند كه اگر ازبكستان از پرداخت پول آبی كه مصرف می كند، خود داری كنند، آن را به چچن خواهند فروخت.
در فوریه ۱۹۹۸ یعنی اندكی قبل از این كه مذاكرات آغاز شود ازبكستان تولیدات گاز خود به دو كشور پرآب قرقیزستان و تاجیكستان را قطع كرد. حكومت قرقیزستان این عمل را قویاً محكوم كرد و در مقابل ازبكها نیز لحن خشن قرقیزها را به تندی پاسخ گفتند. این موضوع نشان میدهد كه حكومت ازبكستان جدای از مساله آب در پی آن بوده است با استفاده از اهرم گاز مناقشات مرزی خود با همسایگانش این بار در مقابل قرقیزستان اعلام كرد كه چون قسمت زیادی از زمین های پنبهاش در حال تخریب است، به آب بیشتری نیاز دارد و به این ترتیب از اسلحه آب علیه ازبكستان استفاده كرد. قرقیزستان و تاجیكستان همچنین به طور مشترك اعلام كردند كه درصدد افزایش تولیدات برق آبی خود هستند تا از این طریق نیاز خود به واردات گاز از ازبكستان را كاهش دهند. مجموع این تنشها كشورهای منطقه را به سمت آغاز مذاكرات در ۱۷ مارس ۱۹۹۸ سوق داد.
به طور خلاصه باید توجه داشت، كشورهای منطقه تنها هنگامی حاضر به توافق هستند كه بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند. كشورهای پایین دست از مزیت زیربناهای مطلوب و تولید انرژی به عنوان اهرم فشار استفاده كردهاند و در مقابل كشورهای پایین دست نیز از آب به عنوان یك ابزار سیاسی و ایجاد توازن ژئوپلیتیك در منطقه بهره بردهاند كه در نتیجه آن منافع هر دو طرف همپوشانی پیدا كردهاست. با وجود این باید توجه داشت توافقنامهای كه كشورهای منطقه امضا كرده بودند، با ورود به تابستان متزلزل شد، تاجیكستان پیش از آن كه برای پیوستن به توافقنامه دعوت شود، جریان آب به ازبكستان را محدود كرد و این موضوع بیش از ۱۰۰ هزار هكتار زمینهای پنبه این كشور را از بین برد. در چنین شرایطی كشورهای پاییندست به جای تهدید و لحن تند، از دیپلماسی سطح بالای آب استفاده كردند و همین موضوع اهرم تاجیكستان را تغییر داد.واردات آب
مهندس علیرضا دائمی نیز اخیراً در گفتوگو با خبرگزاری دانا از بررسی سیاست واردات آب خبر داده و لازمه پرداختن به بحث واردات آب را انجام مطالعات دقیق بر پایه سه مولفه دانسته و گفته بود: «مولفه اول بحث های دیپلماسی آب است، مادامی که ما نتوانیم با کشورهای همسایه در قالب پروتکل ها یا موافقتنامه های بلندمدت که ارزش سرمایه گذاری دارد، به توافق برسیم، این بحث قابلیت اجرایی شدن ندارد.
دائمی افزود: «باید دید که این موضوع میتواند منجر به همکاری چندجانبه بین ما و کشورهای همسایه شود یا خیر؟ آیا این پروتکلهای رسمی، حقابههای جمهوری اسلامی ایران را به هم نخواهد زد؟ و آیا برای دیگر کشورها حق و حقوق جدیدی ایجاد نخواهدکرد؟ بحث دیپلماسی آب باید حتما مطالعه شود و هوشمندانه به این مساله توجه شود که این موضوع منجر به منازعات اجتماعی بین کشورهای همسایه نباشد. به طور مثال وقتی بحث انتقال آب از تاجیکستان مطرح میشود که یک کشور با منابع آبی فراوان است، باید به این مساله توجه شود که این کشور دارای کشورهای همسایه پایین دستی از جمله کشورهای ترکمنستان و قرقیزستان است که از این آب استفاده می کنند. طبیعتا ما باید به دیپلماسی کشورهای حوزه قفقاز توجه کنیم در غیر این صورت ممکن است به منازعات منجر شود.»
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، خاطر نشان کرد: «مولفه دوم مباحث مربوط به اجرای فنی کار است.در هر صورت انتقال آب حتی در مسافتهای کوتاه در داخل کشور هم منجر به یک سری منازعات و پیچیدگی فنی می شود. نمونهاش را در طرحهای انتقال داخل میبینید. حال اگر این آب بخواهد از مسافتهای چندصد کیلومتری منتقل شود که بخشهایی از آن در حوزه حفاظت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، پیچیدگی های بیشتری دارد. حفاری تونلها، اجرای طرح های بزرگ خط انتقال لوله، ایستگاه های پمپاژ، برق رسانی، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و... همگی نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.»
این مقام مسوول در وزارت نیرو، مولفه سوم در بحث مطالعات مربوط به واردات آب را، اقتصاد آب عنوان کرد و افزود: «مادامی که در کشور ما آبی که در بخش کشاورزی استفاده میشود، تقریبا رایگان باشد و 93 درصد آبهای تجدیدشونده پهنه داخلی سرزمین به این امور اختصاص یابد که با بهرهوری بسیار کم همراه است، انتقال آب از مناطق دوردست باید با توجه بیشتری صورت بگیرد. آنچه که مسلم است این که فعلا در پهنه سرزمینیمان از منابع آب با بهرهوری لازم استفاده نمیکنیم. لازمه هر انتقال آب چه در بین حوضه های مختلف چه بین کشورهای مختلف این است که از آن منبع در ابتدا به شکل درست استفاده کنیم و به بهره وری لازم برسیم.»
هرچند به گفته این مسئول طرح واردات آب در حد مطالعات است و در صورت عملی شدن تنها برای شرب و صنعت توجیه دارد اما خدا رحمت كند شیخ بهایی را كه در سال 923 قمری طومار معروف خود را در خصوص مدیریت و تقسیم آب زایندهرود نوشت و این مدیریت آن قدر قوی بود كه تا همین چند سال پیش اجرایی بود. خدا بیامرز چیزی هم از دیپلماسی آب نمی دانست, این قدر هم امكانات و بودجه و تجهیزات نداشت. صندلی و میز خاصی هم نداشت، ولی طوماری نوشت كه بعید است دیپلماتهای ما بتوانند شبیه آن را برای شرایط كنونی بنویسند.